‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ लागू हुने

106

बुटवल, २३ जेठ- प्रदेश ५ को सरकारले मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका प्रदेशका ३५ स्थानीय तहमा आगामी तीन वर्षभित्र ती स्थानीय तहका जनतालाई मूल प्रवाहीकरणमा पु¥याउने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट चालु आवमा ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका अतिपिछडिएका क्षेत्रका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तगत प्रदेशका उच्च पहाडी, मध्य पहाडी र तराईका १२ जिल्लाका ७३ गाउँपालिकामध्ये ३५ स्थानीय तह मानव विकास सूचकांकमा निक्कै पछाडि रहेको पहिचान गरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमको रुपमा लैजान सरकारले कार्यक्रमको निर्देशिकासमेत आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता भाौतिक योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको सामान्यीकरण अनुदानबाट बजेट विनियोजन गरी सरकारको संयन्त्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा परिचालित हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन वर्षभित्र निर्धारण गरिएका स्थानीय तहका जनतालाई मूल प्रवाहीकरणमा पु¥याउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

यस कार्यक्रमले मुख्यतः असाहय, एकल, पीडित महिला, असहाय बालबालिका तथा घर परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असहाय जेष्ठ नागरिक र पिछडिएका समूहलाई समेटनेसमेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमसमेत यसमा समेटिने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

यो कार्यक्रम सरकारले प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, रुपन्देहीका मर्चवारी, समरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिका, पाल्पाको, निस्दी, माथागढी र रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, गुल्मीको कालीगण्डकी, मालिका र मदाने, अर्घाखाँचीको पाणिनी, मालारानी र छत्रदेव, कपिलवस्तुको विजयनगर, शुद्धोधन र महाराजगंज, दाङको बंगलामुखी, राजापुर र बबई, प्युठानको गौमुखी, नौबहिनी र ऐरावती, रोल्पाको सुन्छहारी, थवाङ र परिवर्तन, पुर्वीरुकुमका पुथा, उत्तरगंगा र भुमे बाँकेमा नारायणपुर, ढुढवा र जानकीनगर र बर्दियाको बढैयाताल र गेरुवा गाउँपालिका छनोट भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नं ५ को प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ र प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ लाई प्रदेशसभा बैठकमा पठाउन स्वीकृत प्रदान गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

Comments

comments