काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने.क.पा.) ले महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुर्याइ निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ ।
पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याउन नेकपाकै महिला नेत्रीहरुले सामाजिक संजाल लगातय विभिन्न क्षेत्रबाट नेतृत्वलार्इ दवाव दिदैँ ज्ञापन पत्र बुझाए पनि अन्ततस् सुनवाइ भएन्।
निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार नेकपा पार्टीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले दल दर्ताको लागि निहित कानून कार्यान्वयनमा असहज भएको हो।
ती अधिकारीले भने,’ कानूनी मापदण्ड पुरा नगरेको भएपनि दल दर्ता गर्ना अयोगलार्इ बाध्य पारिएको छ,महिला समावेशिताको लागि हाल निहित कानून अनुसार यो कार्यले आयोगले गर्ने काममा गलत नजिर स्थापित भएको छ।’
नेपाल अखिल महिला संघकी कार्यवाहक अध्यक्ष गोमा देवकोटाका अनुसार नेतृत्वले महिला नेत्रीहरुलार्इ महाअधिवेशन सम्म पर्खन सुझाएका छन्।
उनले नेतृत्वको भनार्इलार्इ उदृत गर्दै भनिन्,’ ‘पार्टी समानुपातिक समावेशिताका विषयमा प्रष्टै छ, क्रमशः सहभागिता गराउँदै लगिएको पनि छ, महिला सहभागिताको कुरा महाधिवशेनमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।’
ने।क।पाले महिलाको संख्या नै नपुर्याइ दल दर्ता गराएकोमा कानून कार्यान्वयन गराउने निकायमा बसेकाहरुले नै कानूनको पालना गरेका छैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।
नेपालमा महिला समावेशिताको विषयलाई लिएर विद्यमान कानून बनेको छ तर कार्यान्यवय पाटो फितलो भएकोले उनीहरु अवसरबाट वंचित हुने गरेका छन्।
एकीकृत पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७२ महिलाले अवसर पाएका छन्। यो कुल संख्याको १६ प्रतिशत हो।
राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी कानुन २०७४ को दफा १५९४० मा दल दर्ता गर्दा ‘दलको सबै तहको समितिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने ब्यवस्था गर्नुपर्ने’ प्रावधान छ।
पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालयमा महिला नपरेको, ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा पनि दुई जना मात्रै महिलाले अवसर पाएका थिए।
अखिल नेपाल महिला संघकी कार्यवाहक देवकोटाले अध्यक्षद्वयले महाधिवेशनमार्फत् कानुनी ब्यवस्था अनुसारकै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने प्रतिवद्धता नेतृत्व पक्षले ब्यक्त गरेको बताइन्।
उनले भनिन्,’ महाधिवेशसम्म पनि महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत सुनिश्चि नभए महाधिवेशनमै नारा जुलुस गर्ने छौँ।’ उनले थप्दै भनिन्,’ द्धय अध्यक्षले हामीहरुसँग बाँचासहित प्रतिवद्धता समेत गरेकोले विश्वास गरेका हौँ, विश्वासघात गरे हामी पार्टी विरुद्ध आन्दोलन गर्न पछि हट्दैनौँ।’
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुर्इ पार्टी मिलाएर अहिले महिलाको संख्या पुर्याउन सकेन भने पछि कहाँबाट पुर्याउछन भने कुराको पनि हल्ला सुरु भएको छ। भने महिलाहरुले अडानले पनि ओली अहिले तनावमा परेका छन्।
ऐनमा यस्तो छ व्यवस्था :
